अतिवृष्टी नुकसान भरपाई यादीसाठी पात्र शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 16000 रुपये मिळतील

नुकसानांची यादी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. 2024 मध्ये, राज्य सरकारने विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात सुमारे 68 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. या संदर्भात 20 सप्टेंबर 2024 रोजी विविध जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना पुरविलेल्या मदतीचे तपशीलवार चार महत्त्वाचे सरकारी निर्णय (GRs) जारी करण्यात आले.

अतिवृष्टी, गारपीट आणि अवकाळी नुकसानीची भरपाई

2024 मध्ये राज्यात विविध वेळी अतिवृष्टी, गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या संदर्भात, राज्य सरकारने तीन वेगवेगळ्या कालावधीसाठी मदत जाहीर केली आहे:

1. जून 2024 ते ऑगस्ट 2024 दरम्यान अतिवृष्टीसाठी 23 कोटी 72 लाख 99 हजार रु.
2. मार्च 2024 ते मे 2024 पर्यंत गारपीट आणि अवकाळी पावसासाठी 44 कोटी 74 लाख 25 हजार
3. जुलै-ऑगस्ट 2024 मध्ये अतिवृष्टीसाठी अतिरिक्त निधी

हा निधी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मदत करतो. प्रत्येक जिल्ह्याला त्यांच्या नुकसानीनुसार निधी दिला जातो.

जिल्हानिहाय मदत वाटप गोंदिया : गोंदिया जिल्ह्यातील 8 हजार 685 शेतकऱ्यांना 8 कोटी 1 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. जुलै-ऑगस्ट 2024 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.

पुणे जिल्हा: पुणे जिल्ह्यातील 4 हजार 48 शेतकऱ्यांना 2 कोटी 15 लाख 20 हजार रुपयांचे वाटप करण्यात येणार आहे. जुलै-ऑगस्ट 2024 मधील अतिवृष्टीशिवाय, पुणे जिल्ह्याला एप्रिल-मे 2024 मध्ये गारपीट आणि अवकाळी पावसाचाही फटका बसला.

लातूर जिल्हा: लातूर जिल्ह्यातील 5 हजार 11 शेतकऱ्यांना 3 कोटी 53 लाख 60 हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. जुलै-ऑगस्ट 2024 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळेही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान झाले.

अनुनासिक विभाग: नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील एकूण 3 हजार 736 शेतकऱ्यांना 6 कोटी 85 लाख 10 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जुलै-ऑगस्ट 2024 मध्ये अतिवृष्टीमुळे या प्रदेशात पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

अहमदनगर जिल्हा: विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या दिनांक 24 ऑगस्ट 2024 च्या प्रस्तावानुसार अहमदनगर जिल्ह्यातील 263 शेतकऱ्यांना 6 लाख 40 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

कोकण विभाग: ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 13 हजार 715 शेतकऱ्यांसाठी एकूण 3 कोटी 11 लाख 57 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जुलै-ऑगस्ट 2024 दरम्यान, अतिवृष्टीमुळे कोकणात मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान झाले.

चंद्रपूर जिल्हा: नागपूर विभागातील चंद्रपूर जिल्ह्यात मार्च आणि मे 2024 मध्ये झालेल्या गारपिटीमुळे 2 हजार 26 शेतकऱ्यांना 2 कोटी 71 लाख 34 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.

सोलापूर, सातारा, सांगली जिल्हा: एप्रिल आणि मे 2024 मध्ये पुणे विभागातील सोलापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यात झालेल्या गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे एकूण 18,177 शेतकऱ्यांना 41.50 लाख 80 हजार रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील १५ हजार ४५१ शेतकऱ्यांना ३७ कोटी ४० लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.

निधी वितरणाचे महत्त्व

या निधीच्या वितरणाचे अनेक महत्त्वाचे परिणाम आहेत:

1. तात्काळ आर्थिक सहाय्य: नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या पायावर उभे राहण्यासाठी तात्काळ आर्थिक मदत मिळेल.
2. कृषी क्षेत्राला चालना देणे: हा निधी शेतकऱ्यांना पुन्हा शेती करण्यास प्रोत्साहित करतो, ज्यामुळे कृषी क्षेत्राला चालना मिळते.
3. ग्रामीण आर्थिक विकास: शेतकऱ्यांना मिळणारा हा आधार त्यांच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचतो आणि त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.
4. सामाजिक सुरक्षा: नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना सरकार सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते.
5. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी मदत: हा निधी आर्थिक संकटामुळे शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी मदत करतो.

आव्हाने आणि पुढील मार्ग

तथापि, या निधीच्या वितरणासमोर काही आव्हाने आहेत:

1. निधीचे योग्य वितरण: हा निधी मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हे मोठे आव्हान असेल.
2. भ्रष्टाचार रोखणे: निधी वितरणात भ्रष्टाचार होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.
3. नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन: प्रत्येक शेतकऱ्याने नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.
4. दीर्घकालीन उपाय : नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय योजले पाहिजेत.

या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकारने पुढील पावले उचलली पाहिजेत.

1. पारदर्शक प्रक्रिया: निधी वितरणासाठी पारदर्शक आणि कार्यक्षम प्रक्रिया विकसित करणे.
2. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर: निधी वितरण प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.
3. शेतकरी प्रशिक्षण: नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे.
4. पीक विमा योजनेचा विस्तार : अधिकाधिक शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेत आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
5. हवामान अंदाज प्रणाली मजबूत करणे: अचूक हवामान अंदाज देण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.

महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या ६८ कोटी रुपयांच्या निधीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीच्या वसुलीसाठी हा निधी महत्त्वाची भूमिका बजावतो. पण यासोबतच दीर्घकालीन नियोजन, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण याकडेही लक्ष दिले पाहिजे.