कर्जमाफीची यादी देशाचा अन्नपुरवठा सुरळीत ठेवण्यात शेतकऱ्यांचे मोठे योगदान आहे. तथापि, वारंवार दुष्काळ, पीक अपयश, रोग, कीड आणि जमिनीची कमी उत्पादकता यामुळे शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीचा प्रश्न गंभीर राजकीय आणि सामाजिक प्रश्न बनला आहे.
कर्जमाफीचे टप्पे
अखेर सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यासाठी मोठी पावले उचलली. केंद्र सरकारने 2019-20 मध्ये तीन टप्प्यात 2 लाख रुपयांपर्यंतचे शेतकरी कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे.
तेलंगणा सरकारने पीक कर्जमाफीचा तिसरा आणि अंतिम टप्पा सुरू केला असून 446,000 हून अधिक शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे मोठे आश्वासन दिले होते.
या कर्जमाफी योजनेचा फायदा नक्की कोणाला होणार? ही कर्जमाफी योजना कोणत्या निकषांनुसार राबविण्यात येणार आहे? शेतकऱ्यांना किती फायदा होणार? चला या प्रश्नांचे पुनरावलोकन करूया.
कर्जमाफीचे फायदे कोणाला आहेत?
केंद्र सरकारच्या या योजनेनुसार 2 लाखांपर्यंतचे कृषी कर्ज माफ होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारही या योजनेप्रमाणेच कर्जमाफी योजना राबवण्याच्या तयारीत आहे. तेलंगणा सरकारनेही याच उद्देशासाठी तीन टप्प्यात कर्जमाफीची प्रक्रिया राबवली आहे.
या कर्जमाफी योजनेचे मुख्य लाभार्थी क्रयशक्ती असलेले छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी असू शकतात. कारण, असे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असून कर्ज फेडण्याची क्षमता त्यांच्यात नसते. स्वत:ची जमीन घेण्यासाठी त्यांना कर्ज घ्यावे लागत असल्याने त्यांची परिस्थिती अधिक नाजूक आहे. अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीमुळे थोडीफार आर्थिक उभारी मिळू शकते. या योजनेचा 450 हजार शेतकऱ्यांना लाभ होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
तथापि, काही संस्थांना योजनेतून वगळले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, ज्या शेतकऱ्यांची जमीन महिलांना हस्तांतरित करण्यात आली आहे किंवा ज्यांचा CIBIL स्कोर चांगला नाही. अशा शेतकऱ्यांना या कर्जमाफी योजनेतून वगळले जाऊ शकते. शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाचे काही हप्ते महिलांच्या नावावर आहेत. हे हप्ते शेतकरी कर्जमाफी योजनेत कापले जाऊ शकतात.
परिष्कृत अवशेषांसाठी
कर्जमाफीच्या सुविधेनुसार ही योजना अधिक प्रभावी होईल. 4.00.2018 1 ते 2 लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर.
मात्र या व्यवहाराचा लाभार्थी कोण हे स्पष्ट झालेले नाही. उदाहरणार्थ, कर्जाचा विमा उतरवला असल्यास त्यांचे कर्ज माफ होईल का? की ज्यांची कर्जे बँकेत गेली आहेत, त्यांची कर्जे माफ होणार नाहीत? एकूणच या कर्जमाफीचा लाभ घेणे हे लोकशाही धोरण आहे.
त्यासाठी सरकारने दुप्पट खर्च करून तक्रारीची पूर्तता केली. 56 कोटी. महाराष्ट्राने अंतराळासाठी 700 कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा केली आहे. हा पैसा कुठून येणार आणि त्यामुळे सरकारच्या आर्थिक बळावर किती ताण येईल याचा विचार करायला हवा.